सत्ता में आने के बाद से मुख्यमंत्री नितीश कुमार लगातार महिलाओं की मांगे और उनकी आरक्षण को लेकर काम करते आए है। चाहे मामला शराब बंदी का हो या फिर बिहार प्राथमिक विद्यालय में छात्राएं व महिला शिक्षओं की सीट रिजर्वेशन का। इस खबर से आप नितीश कुमार के कुछ बड़े फैसलों के बाड़े में जानेंगे जो उन्होंने बिहार की महिलाओं के हित में लिए है।
- JDU ने अपनी नई प्रदेश कमेटी का एलान किया। नीतीश कुमार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने संगठन में महिलाओं को 33 फीसदी हिस्सेदारी दी है। नई कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 7 प्रवक्ता शामिल हैं।
- नीतीश कुमार ने महिला सशक्तीकरण के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। अब उन्होंने पोस्टिंग में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके तहत एसडीओ, बीडीओ, सीओ थानाध्यक्ष की पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- विश्वविद्यालय की 33 प्रतिशत सीट बिहार की बेटियों के लिए सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
- बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें 33 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई है। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें कुल 9275 सीटें हैं। वहीं, 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1125 सीटें हैं।
- राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दे रखा है। सरकार की कोशिश है कि आरक्षण की वजह से ज्यादा लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करेंगी। इसकी वजह से प्रशासन में सुधार के साथ-साथ सामाजिक स्तर में विकास होने की उम्मीद है।
- बिहार देश का पहला राज्य है जिसने सिपाही से लेकर दारोगा तक की सीधी नियुक्ति में लड़कियों को 35 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है। सिपाही और दारोगा की बहाली में इसके अलावा 3 प्रतिशत पद पहले से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व है।
- नीतीश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। इसके अलावा भी हाई स्कूलों में पहले की तरह 35 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए पहले से ही रिजर्व है।
- 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीवीका समूह के कार्यक्रम में एक महिला के कहने पर नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सत्ता में वापस लौटे तो राज्य में शराबबंदी लागू कर देंगे। तब से राज्य में शराबबंदी कानून लागू है।
- बिहार में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित हैं। बिहार देश का पहला राज्य हैं, जिसने न सिर्फ पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया बल्कि उनके लिए 50 प्रतिशत पद भी रिजर्व कैटेगरी में रखे गए।
- अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 जून को ‘World Bicycle Day’ मनाने का फैसला किया। मगर नीतीश कुमार ने 2006 में ही बेटियों को साइकिल देने की घोषणा की थी। जिसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जाता है।
REPORT : AKSHAY DEEP
