राज सरकार बालू और पत्थर की खनन की निगरानी का हर संभव प्रयास करने के बाद भी सरकार को विफलता ही हाथ लगी, इसलिए सरकार ने बालू खुदाई और पत्थर के खनन की निगरानी के लिए ड्रोन और सेटेलाइट से नजर बनाए रखने का फैसला किया है, नीतीश कुमार ने कहां की व्यवस्था पर इतनी पैनी नजर हो कि बालू व्यवसाय पर किसी का एकाधिकार नहीं हो, अब निगरानी सरकारी कर्मियों पर छोड़ने की बजाय टेक्नोलॉजी के सहारे खुदाई पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नयी बालू नीति 2019 के प्रेजेंटेशन देखने के बाद यह निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया गया कि नयी बालू नीति 2019 के उद्देश्य के बारे में खान भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हारजोत कौर ने जानकारी दी, इसमे अवैध खनन पर रोक लगाने, नदियों की गुणवत्ता बनाये रखना , स्वामित्व सहित अन्य करो कि वसूली प्रभावी ढंग से हो.
बैठकों में मौजूद रहे मंत्री गण एवं अधिकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद, मुख्य सचिव दीपक कुमार ,अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा व सचिव अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी।
Report: Yash Raj.
